(१) दफा १३ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको महसुल उपर चित्त नबुझ्ने सेवा प्रदायकले चित्त नबुझ्नाको उचित र पर्याप्त कारण सहित महसुल निर्धारण भएको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहेको एउटा महसुल पुनरावलोकन आयोग गठन गर्न सक्नेछ ः–
(क) उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी खानेपानी वा सरसफाईको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति – सदस्य
(ग) चाटर्ड एकाउन्टेन्सी वा वाणिज्य शास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्षको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति – सदस्य
(३) महसुल पुनरावलोकन आयोगले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदन उपर आवश्यक छानविन गरी दफा १३ बमोजिम निर्धारित महसुल उपर पुनरावलोकन गर्र्नेछ ।
(४) महसुल पुनरावलोकन आयोगले उपदफा (३) बमोजिम महसुल पुनरावलोकन गर्नुअघि तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई समेत गर्न सक्नेछ ।
(५) महसुल पुनरावलोकन आयोगले उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई गर्दा प्राप्त हुन आएका सुझाव समेतलाई अध्ययन गरी काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र महसुल पुनरावलोकन गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रकाशन गरेको महसुल अन्तिम हुनेछ ।
(७) महसुल पुनरावलोकन आयोगको सचिवालय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(८) भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट तोकिएको अधिकृतले महसुल पुनरावलोकन आयोगको सचिव भै काम गर्नेछ ।
(९) महसुल पुनरावलोकन आयोगमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।
(१०) महसुल पुनरावलोकन आयोगको बैठक, निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
(११) उपदफा (५) बमोजिम महसुल पुनरावलोकन गर्ने काम समाप्त भएपछि महसुल पुनरावलोकन आयोग स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।